प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना- इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण, स्वच्छता

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), वंचितों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, सभी प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य पहलों के अभिसरण के माध्यम से चुने हुए गांवों के एकीकृत विकास को प्राप्त करने का इरादा रखता है। परियोजना को मार्च 2010 में प्रायोगिक आधार पर 1000 समुदायों के समन्वित विकास के लिए स्थापित किया गया था, जिनमें से  50% से अधिक आबादी की अनुसूचित जाति थी।

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)

परियोजना के संबंध में, इसे सरकार द्वारा देश भर के गांवों को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस गांवों में बदलने या गांवों को आदर्श गांवों में बदलने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। एक आदर्श गांव वह होता है जिसमें पर्याप्त भौतिक और संस्थागत आधारभूत संरचना होती है, जिसमें समाज के सभी हिस्सों की बुनियादी जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाता है; वे एक दूसरे के साथ अच्छे माहौल और सामंजस्य से  रहते हैं, और यह एक प्रगतिशील और गतिशील समुदाय है। इन समुदायों को एक सभ्य जीवन शैली के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए, इसलिए एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जहां इसके सभी लोग अपनी क्षमता को अधिकतम कर सकें।

आधारभूत संरचना

• एक बारहमासी सड़क को गांव के निकटतम मुख्य सड़क से जोड़ना है। इसी तरह, बहु गांव समुदाय की स्थिति में, सभी गांव को एक बारहमासी सड़क से जोड़ा जाना है।
• दीर्घावधि के आधार पर सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है।
• हर घर में बिजली उपलब्ध कराना है।
• समुदाय में आंतरिक सड़कें कीचड़ मुक्त होनी चाहिए और स्ट्रीट लाइट पर्याप्त रूप से होनी चाहिए।
• गांव में पर्याप्त संचार सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि एक डाकघर, टेलीफोन, और, यदि संभव हो तो, इंटरनेट का उपयोग, साथ ही साथ भारत निर्माण सामान्य सेवा केंद्र (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया जा रहा है) भी होना चाहिए।
• पर्याप्त बैंकिंग सेवाएं गांव या आस-पास के सामान्य (ईंट और मोर्टार) बैंकों के साथ-साथ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट/बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल के माध्यम से उपलब्ध हैं।
• प्रत्येक व्यक्ति के पास आवास होना चाहिए, और कोई भी परिवार बेघर नहीं होना चाहिए।

पर्यावरण और स्वच्छता

• खुले में शौच या शुष्क शौचालय पर पाबंदी के साथ-साथ स्वच्छ शौचालय, जल निकासी और एक प्रभावी अपशिष्ट निपटान प्रणाली के साथ गांव में उच्च स्तर की स्वच्छता होनी चाहिए। इसे यथासंभव “निर्मल ग्राम पुरस्कार” की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
• गांव को (1) पेड़ लगाकर, (2) जल संचयन और जल निकायों को बनाए रखते हुए, (3) बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्थायी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए; और (4) अन्य बातों के अलावा धुंआ रहित चूल्हों का उपयोग करना चाहिए।

मानव विकास, सामाजिक आधारभूत संरचना, और सामाजिक सामंजस्य

• एक आंगनबाडी केंद्र और उपयुक्त स्तर के स्कूल उपलब्ध होने चाहिए।
• गांव की आंगनबाडी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत और सामुदायिक भवन सभी में उपयुक्त और आकर्षक संरचना होनी चाहिए। ग्रामों में खेलकूद और अन्य शारीरिक गतिविधियां अच्छी तरह से संचालित होनी चाहिए।
• तीन से छह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नियमित रूप से आंगनवाड़ी में उपस्थित होना चाहिए और पंजीकृत करा लेना चाहिए। इसी तरह, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पंजीकृत किया जाना चाहिए और लगातार स्कूल जाना चाहिए।
• सभी वयस्कों को कार्यात्मक रूप से साक्षर होना चाहिए और शिक्षा के सतत अवसरों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए।
• सभी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन बाल स्वास्थ्य सुविधाओं (आरसीएच) के साथ-साथ माताओं के लिए सक्षम प्रसव और पूर्व प्रसव देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए।
• 100% संस्थागत जन्म, शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण, और छोटे परिवार का पालन किया जाना चाहिए। 
• पूरे गांव को महिलाओं, बच्चों (विशेषकर लड़कियों), वृद्ध निवासियों और विकलांग लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• सार्वजनिक रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और सामान्य रूप से उनके उपयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए।
• गांव में एक सक्रिय ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, एक महिला/स्वरोजगारियों का स्वयं सहायता समूह, एक युवा क्लब और एक महिला मंडल होना चाहिए।
• गरीब वर्गों के बीच कोई जाति-आधारित भेदभाव, कोई अस्पृश्यता और सुरक्षा और सम्मान की उचित भावना नहीं होनी चाहिए।
• गांव के निवासियों को सूचित किया जाना चाहिए और उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह, उन्हें अपनी बुनियादी और नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए।

आजीविका

• गांव के सभी किशोरों और वयस्कों के पास उपयुक्त रोजगार और निर्वाह के साधन होने चाहिए। उनके बीच कौशल विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए ताकि उनमें से अधिक से अधिक कुशल रोजगार में कार्यरत हो सकें।
• कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि सहित गाँव में की जाने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों को आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रगतिशील और कुशल प्रक्रियाओं को नियोजित करना चाहिए।
• गांव के कृषि और अन्य उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारण तक उचित पहुंच होनी चाहिए।

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) को लागू करने का उद्देश्य

• यह सुनिश्चित करना है की  चयनित समुदायों को एकीकृत करके “आदर्श गांवों” को , उपरोक्त सभी चीजों के साथ, में विकसित करना है।,
• इस योजना में  सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराना है और आदर्श ग्राम की अवधारणा में उल्लिखित मानकों को यथासंभव अधिक से अधिक पूरा करना है।
• अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति की आबादी के बीच सामान्य सामाजिक-आर्थिक  (जैसे, साक्षरता दर, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता दर, आईएमआर/एमएमआर, उत्पादक संपत्तियों का स्वामित्व, आदि)असमानताओं को समाप्त किया जाना है, संकेतकों को कम से कम राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाया जाना है, और
• सभी बीपीएल परिवार, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के पास भोजन और आजीविका सुरक्षा होनी चाहिए और वे गरीबी रेखा को पार कर पर्याप्त आजीविका कमाने में सक्षम होने चाहिए।
• सभी बच्चों  ने कम से कम आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूर्ण की होनी चाहिए, और
• खासकर बच्चों और महिलाएं कुपोषण से दूर रहनी चाहिए ।
• लड़कियों/महिलाओं के प्रति भेदभाव, नशे और मादक द्रव्यों की लत जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के खिलाफ अस्पृश्यता, भेदभाव, अलगाव और अत्याचारों को समाप्त कर दिया जाना है, और समाज की सभी जातियां  सम्मान और समानता और सामंजस्य के साथ रह सकती हैं। 

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY) का कार्यान्वयन:

इसकी पहल भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इस पहल में  चयनित राज्यों को 2-3 पड़ोसी जिलों के गांवों को चुनना होगा, जिसमें वरीयता  अधिक पिछड़े जिलों को दी जाएगी। गांवों का विकास निम्नलिखित माध्यमों से सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

वर्तमान केन्द्र और राज्य सरकार की पहलों का अभिसरण निष्पादन और उपर्युक्त के अन्तर्गत शामिल नहीं किए जा सकने वाले कार्यों को “गैप-फिलिंग” कोष के प्रावधान के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए प्रति गाँव केन्द्रीय सहायता 10 लाख रुपये थी, जिसे अब अर्थात् सितम्बर 2011 से संशोधित करके 20 लाख रुपये प्रति गाँव किया गया है। राज्य सरकार से एक उपयुक्त, अधिमानतः अनुकूल योगदान की अपेक्षा की जाती है। प्रायोगिक चरण में प्राप्त अनुभव के आधार पर योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने पर विचार किया जाएगा।

हमें उम्मीद है कि इस लेख ने आपको प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) योजना और अन्य विवरणों के बारे में सभी जानकारी प्रदान की है। किसी भी प्रश्न के लिए, ओलिवबोर्ड पर हमसे संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न