वित्तीय समावेशन: अर्थ, उद्देश्य और महत्व (बैंकिंग जागरूकता)

 

प्रिय उम्मीदवार,

बैंक और सरकारी परीक्षाओं के लिए वित्तीय समावेशन (FI) एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप इन परीक्षाओं के बैंकिंग जागरूकता सेक्शन के अंतर्गत वित्तीय समावेशन से प्रश्नों की अपेक्षा कर सकते हैं।

निम्नलिखित आलेख में, हमने वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए अर्थ, उद्देश्य और किए गए उपायों को प्रदान किया है। हमारा सुझाव है कि आप इसे PDF के रूप में सहेज लें और अपनी बैंकिंग जागरूकता की तैयारी के लिए इसका एक आसान गाइड के रूप में उपयोग करें।

 

वित्तीय समावेशन क्या है?

जैसा कि नाम से पता चलता है वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, क्रेडिट आदि सहित वित्तीय सेवायें पहुँचाने का प्रयास है। इसे ‘समावेशी वित्तपोषण’ भी कहा जाता है।

वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध करना है।

 

हमें वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों है?

समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंक रहित है। बिना बैंक वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल मूल लेनदेन बैंक खाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने नेलदेन करने के लिए पारंपरिक उपकरण सुरक्षित किए हैं लेकिन यह डिजिटल निगमन के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

 

विश्व बैंक के अनुसार, लगभग 2 अरब लोग औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और सर्वाधिक गरीब परिवारों में 50 प्रतिशत व्यस्क से अधिक बैंक रहित हैं।

 

इसने उन कम आय वाले लोगों के बीच वित्तीय अस्थिरता और गरीबी को उत्पन्न किया है जिनके पास वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की पहुँच नहीं है। यहाँ बहुत कम बैंक हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कि ये बिना बैंक वाले उपयोगकर्ता या तो नकदी या चैक में लेनदेन करते हैं, जो उन्हें चोरी और धोखाधड़ी के प्रति कमजोर बना देता है।

यही कारण है कि हमें वित्तीय समावेशन की आवश्यकता है।

 

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अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए किए गए कुछ उपाए क्या हैं?

भारत में वित्तीय समावेशन का उपयोग पहली बार आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर – वाई वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा अप्रैल 2005 में किया गया था। अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए कई कदम विशेषकर सरकार, विश्व बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए हैं जैसे कि कोई फ्रिल खाता या जीसीसी सुविधा प्रदान नहीं करना। यहाँ कुछ पहली की गई हैं।

बीएसबीडी (मूल बचत बैंक जमा) खाते खोलना

रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सुविधाओं जैसे कि कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं, इलैक्ट्राॅनिक भुगतान चैनल, के माध्यम से धन की प्राप्ति या जमा, एटीएम कार्ड सुविधा, बैंक शाखाओं और एटीएम पर नगद जमा और निकासी के साथ मूल खाता खोलने की सलाह दी है।

 

अपने ग्राहक को जानें (केवायसी) मानदंडों पर छूट

बैंक खातें खोलना आसान बनाने के लिए, विशेष रूप से कम शेष वाले खातों जैसे कि 50,000 से अधिक नहीं और खातों में कुल जमा 1 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं के लिए। बैंकों को पता और पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड का उपयोग करने की भी अनुमति दी है।

घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) को 1 लाख से कम आबादी के साथ श्रेणी – 2 से श्रेणी – 6 केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति है, जो बैंक शाखाओं के असमान प्रसार के मुद्दे को व्यक्त करने के लिए रिपोर्टिंग के विषयागत सामान्य अनुमति के अंतर्गत है। उत्तर पूर्व राज्यों और सिक्किम में घरेलू एससीबी भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना शाखाएं खोल सकते हैं।

 

बिना बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलना

आरबीआई ने बैंकों को वर्ष भर के दौरान श्रेणी – 5 और श्रेणी – 6 केन्द्रों में खोले जाने वाली कम से कम 25 प्रतिशत शाखाओं को आवंटित करने का निर्देश दिया है।

 

नए बैंकों को लाइसेंस देना

वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार माॅडल, बैंक लाइसेंस देने के लिए प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में बारीकी से देखेंगे।

आरबीआई ने बैंकों से वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों के साथ संरेखित करने हेतु अपने मौजूदा उद्देश्यों और कार्य प्रणाली की समीक्षा करने का भी आग्रह किया है। इसने बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं की सुविधा के लिए मध्यस्थ के रूप में NGO और SHG, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सिविल सोसाइटी संगठनों का उपयोग करने की अनुमति भी दी है।

 

2020 के लिए आरबीआई का दृष्टिकोण लगभग 600 मिलियन नए ग्राहकों के खाते खोलना है और आईटी पर लाभ लेने के माध्यम से उन्हें विभिन्न चैनलों के द्वारा सेवा प्रदान करना है।

 

कुछ अन्य उपाय क्या किए गए हैं?

• वित्त उद्योग में प्रौद्योगिकी के उपयोग का आभार कि वित्तीय सेवाओं के लिए अनुपलब्धता की रिक्तिता भर दी गई है।

• पुंडुचेरी में मंगलम भारत का पहला गाँव बन गया है जहाँ सभी घरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

• सामान्य क्रेडिट कार्ड (GCC) गरीबों, कम आय वाले समूह और वंचित के लिए उन्हें आसान क्रेडिट तक पहुँचने में सहायता करने के लिए जारी किए गए थे।

• विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पुडुचेरी, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन को घोषित किया।

• वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए अनेक आरम्भ किए गए थे। उदाहरण के लिए, फिनटेक आर्थिक रूप से कमजोर हुए उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल भुगतान और सूक्ष्म ऋण सुविधाएं बनाने के लिए काम कर रहा है।

• आसानी से सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ बहुत सारे आॅनलाइन भुगतान और मोबाइल भुगतान सेवा हैं जिनके साथ असंबद्ध लोग स्वयं को डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे अलीपे और पेटीएम में में सम्मिलित कर सकते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं।

• ये कंपनियां अपने विश्वास को प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के साथ अपने सौदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु नवाचारों के साथ आयी हैं।

हम आशा करते हैं कि उपरोक्त आलेख में आपको वित्तीय समावेशन के बारे में एक उचित विचार दिया गया है, कि इसकी आवश्यकता क्यों है और इसे हासिल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? इसे बैंक और सरकारी परीक्षाओं के लिए अपनी बैंकिंग जागरूकता की तैयारी हेतु एक आसान मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग करने के लिए PDF के रूप में सहेजें।

 

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