Union Budget 2026–27 की प्रमुख झलकियाँ: विकास और निवेश
पवित्र माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर Union Budget 2026–27 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रेखांकित किया कि बीते 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक अस्थिरताओं के बीच भी स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर वृद्धि और नियंत्रित महँगाई बनाए रखी है।
यह Budget निवेश-आधारित विकास मॉडल पर केंद्रित है, जिसमें विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास, डिजिटल अवसंरचना और समावेशी विकास को प्रमुखता दी गई है। युवा शक्ति, अवसंरचना कॉरिडोर, नवाचार, MSMEs और शासन सुधार इस Budget के मुख्य स्तंभ हैं।
Union Budget 2026–27: प्रमुख विशेषताएँ
Union Budget 2026–27 का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को गति देना, रोजगार सृजन को बढ़ाना और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण करना है। नीचे Budget की प्रमुख घोषणाओं का सार प्रस्तुत है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
- राजकोषीय घाटा GDP के 4.3% पर सीमित रखने का लक्ष्य
- पूंजीगत व्यय बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़
- सार्वजनिक निवेश के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहन
- वास्तविक GDP वृद्धि लगभग 7% का अनुमान
- नाममात्र GDP वृद्धि 10–10.5% रहने का अनुमान
- रक्षा क्षेत्र को ₹7.85 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन
- रेलवे के लिए ₹2.93 लाख करोड़
- सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिए ₹3.10 लाख करोड़
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए ₹1.07 लाख करोड़
- शिक्षा क्षेत्र को ₹1.39 लाख करोड़
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹1.41 लाख करोड़
- ग्रामीण विकास के लिए ₹1.97 लाख करोड़
- अंतरिक्ष क्षेत्र / ISRO को ₹13,706 करोड़
- MSME मंत्रालय को ₹0.25 लाख करोड़
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ₹0.33 लाख करोड़
- पावर मंत्रालय को ₹0.30 लाख करोड़
- खाद्य सब्सिडी / PDS के लिए ₹2.35 लाख करोड़
- उर्वरक सब्सिडी ₹1.71 लाख करोड़
- 25 करोड़ लोगों के लिए AI स्किलिंग कार्यक्रम
- टैक्स स्लैब में स्थिरता और सरल अनुपालन
Union Budget 2026–27: क्षेत्रवार बजट आवंटन
सरकार ने Budget 2026–27 में रक्षा, अवसंरचना, कृषि, सामाजिक सेवाओं और रणनीतिक तकनीकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नीचे दी गई तालिका विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के लिए निर्धारित बजट आवंटन को संक्षेप में दर्शाती है।
| क्षेत्र | बजट आवंटन |
| Defence | ₹7.85 लाख करोड़ |
| Railways | ₹2.93 लाख करोड़ |
| Road Transport & Highways | ₹3.10 लाख करोड़ |
| Agriculture & Allied Activities | ₹1.41 लाख करोड़ |
| Rural Development | ₹1.97 लाख करोड़ |
| Education | ₹1.39 लाख करोड़ |
| Health & Family Welfare | ₹1.07 लाख करोड़ |
| Housing & Urban Affairs | ₹0.86 लाख करोड़ |
| Fertiliser Subsidy | ₹1.71 लाख करोड़ |
| Food Subsidy / PDS | ₹2.35 लाख करोड़ |
| MSME Ministry | ₹0.25 लाख करोड़ |
| Renewable Energy (MNRE) | ₹0.33 लाख करोड़ |
| Power Ministry | ₹0.30 लाख करोड़ |
| Space / ISRO | ₹13,706 करोड़ |
क्षेत्रवार आवंटन पर महत्वपूर्ण टिप्पणी
यह समझना आवश्यक है कि Budget में दिए गए ये आंकड़े अनुमानित हैं और इन्हें Budget Estimates (BE) 2026–27 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। ये अंतिम व्यय को अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते।
- सभी आंकड़े Budget Estimates 2026–27 पर आधारित हैं
- राशि को ₹ लाख करोड़ या ₹ करोड़ में दर्शाया गया है
- प्रत्येक क्षेत्र संबंधित मंत्रालय या विभाग के कुल परिव्यय को दर्शाता है
- खाद्य और उर्वरक सब्सिडी अलग-अलग दर्शाई गई हैं
Union Budget 2026–27 के “3 Kartavyas”
वित्त मंत्री के अनुसार, Union Budget 2026–27 तीन प्रमुख “Kartavyas” या दायित्वों पर आधारित है, जो देश की विकास रणनीति को दिशा प्रदान करते हैं।
- आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना
- नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण
- राजकोषीय अनुशासन के साथ समावेशन सुनिश्चित करना
पहला Kartavya: आर्थिक विकास को गति देना
पहला Kartavya उत्पादकता बढ़ाने वाले निवेश पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य विनिर्माण, अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक क्षमता को सुदृढ़ करना है। प्रमुख फोकस क्षेत्र:
- Semiconductors
- Biopharmaceuticals
- Electronics Components
- Rare Earth Minerals
- Capital Goods और Heavy Engineering
- Chemicals और Industrial Clusters
दूसरा Kartavya: लोगों की क्षमता निर्माण
दूसरा Kartavya इस बात पर बल देता है कि भारत की जनसांख्यिकीय ताकत तभी आर्थिक लाभ में बदलेगी जब लोग स्वस्थ, कुशल और उत्पादक होंगे। इसी दृष्टिकोण से मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- मेडिकल शिक्षा और Allied Health Training का विस्तार
- नई तकनीकों से जुड़ा Skill Development
- Services Sector का सशक्तिकरण
- Women-led Enterprises और SHGs को समर्थन
- दिव्यांगजनों के लिए रोजगार और कौशल योजनाएँ
- Mental Health और Trauma-care Infrastructure
तीसरा Kartavya: स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन
तीसरा Kartavya वित्तीय स्थिरता, सुधार और समावेशन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए राजकोषीय संतुलन सुनिश्चित करना है।
- Fiscal Deficit Reduction Roadmap को बनाए रखना
- Direct और Indirect Taxes का सरलीकरण
- Digital Systems के माध्यम से Compliance सुधार
- Economy का Formalisation
- Financial Markets को मजबूत करना
- Balanced Regional Development
राजकोषीय स्थिति और Budget Estimates
Union Budget 2026–27 में सरकार ने स्पष्ट किया कि आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना प्राथमिकता है। प्रमुख वित्तीय संकेतक नीचे दिए गए हैं।
- Debt-to-GDP Ratio: 55.6%
- Fiscal Deficit: GDP का 4.3%
- Non-debt Receipts: ₹36.5 लाख करोड़
- Net Tax Receipts: ₹28.7 लाख करोड़
- Total Expenditure: ₹53.5 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि
अवसंरचना-आधारित विकास को गति देने के लिए सरकार ने FY 2026–27 में पूंजीगत व्यय को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। इसका उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।
- Capex FY 2026–27: ₹12.2 लाख करोड़
- Infrastructure Risk Guarantee Fund का प्रस्ताव
- Long-gestation Projects में Private Investment को बढ़ावा
उभरती तकनीकें, AI और Innovation
Union Budget 2026–27 में Artificial Intelligence और Frontier Technologies को भविष्य की उत्पादकता का प्रमुख स्रोत माना गया है। मानव संसाधन को भविष्य के लिए तैयार करने पर विशेष जोर है।
- 25 करोड़ लोगों के लिए AI Capacity Building
- National Quantum Mission को निरंतर समर्थन
- Anusandhan National Research Fund को मजबूती
- R&D और Innovation Funding का विस्तार
शिक्षा, रोजगार और सेवाक्षेत्र पर फोकस
शिक्षा और रोजगार के बेहतर समन्वय के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। Services Sector को भविष्य का प्रमुख विकास इंजन माना गया है।
- High-powered Committee on Employment Reforms
- 2047 तक Global Services Exports में 10% हिस्सेदारी का लक्ष्य
- AI के रोजगार पर प्रभाव का आकलन
AVGC Sector और Creative Economy
Union Budget 2026–27 में animation, visual effects, gaming और comics (AVGC) sector को एक high-employment potential industry के रूप में पहचाना गया है। सरकार का उद्देश्य इस sector को structured skilling और institutional support के माध्यम से global competitiveness दिलाना है।
- 2030 तक AVGC sector में 2 million workforce की आवश्यकता
- Schools और colleges में content-creator labs
- Indian Institute of Creative Technologies को support
- Creative economy में रोजगार सृजन पर फोकस
India Semiconductor Mission 2.0
Strategic manufacturing capabilities को गहराई देने के लिए Budget में India Semiconductor Mission 2.0 की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य domestic chip ecosystem को end-to-end मजबूत करना है।
- Total outlay: ₹40,000 crore
- Chip design और fabrication पर फोकस
- Domestic intellectual property creation
- Industry-led research और training centres
Shakti Initiative for Semiconductor Ecosystem
ISM 2.0 के साथ-साथ semiconductor value chain को support करने के लिए Shakti Initiative की घोषणा की गई है।
- ₹10,000 crore का outlay (5 वर्षों में)
- Vendor development और startup participation
- Skilled technical workforce का निर्माण
Rare Earth Corridors for Critical Minerals
Union Budget 2026–27 में critical minerals, विशेष रूप से rare earth elements, को strategic priority दी गई है। ये minerals EVs, renewable energy, electronics और defence के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
- Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu में corridors
- Mining, processing और manufacturing का integration
- Rare-earth magnet production schemes से linkage
MSMEs और Micro Enterprises को समर्थन
MSMEs को employment generation की रीढ़ मानते हुए Budget में financing और reforms का व्यापक पैकेज पेश किया गया है।
- ₹10,000 crore SME Growth Fund
- ₹2,000 crore Self-Reliant India Fund top-up
- Liquidity support का विस्तार
- Compliance burden को कम करने के उपाय
MSME Financing और Market Reforms
MSME credit ecosystem को मजबूत करने और timely payments सुनिश्चित करने के लिए structural reforms प्रस्तावित किए गए हैं।
- CPSE purchases के लिए TReDS अनिवार्य
- Invoice discounting के लिए credit guarantee
- GeM–TReDS integration
- Corporate Mitras training programme
GDP Growth Assumptions और Economic Outlook
Budget 2026–27 sustained economic momentum पर आधारित है, भले ही global headwinds बने रहें।
- Nominal GDP growth: 10–10.5%
- Real GDP growth: लगभग 7%
- Investment-led growth model
- Export competitiveness पर फोकस
Railways और Transport Infrastructure
Logistics efficiency और multimodal connectivity को बेहतर बनाने के लिए Railways और transport infrastructure पर बड़ा जोर दिया गया है।
- Seven high-speed rail corridors
- Dedicated freight corridor: Dankuni to Surat
- Green logistics और energy-efficient systems
Banking और NBFC Sector Reforms
Financial stability को मजबूत करने के लिए banking और NBFC sector में reforms की घोषणा की गई है।
- High-level banking committee for Viksit Bharat
- Stability, inclusion और consumer protection पर फोकस
- PFC और REC का restructuring
Khelo India Mission
Sports को talent development और employment का साधन बनाने के लिए एक नई Khelo India Mission की घोषणा की गई है।
- Sports infrastructure का विस्तार
- Grassroots talent nurturing
- Coaching और skilling opportunities
Textile Sector Integrated Development Programme
Labour-intensive textile sector को modernise करने और rural employment बढ़ाने के लिए integrated support programme लाया गया है।
- Mega textile parks (challenge mode)
- National Fibre Scheme
- Textile Expansion and Employment Scheme
- SAMARTH 2.0 for skilling
Biopharma Shakti और Healthcare Expansion
India को global biopharma innovation hub बनाने के उद्देश्य से Biopharma Shakti initiative की घोषणा की गई है।
- ₹10,000 crore outlay (5 years)
- 3 new NIPER institutes
- 7 NIPER institutes का upgradation
- 1,000 new clinical-trial sites
- CDSCO strengthening
Medical Tourism और AYUSH Infrastructure
India को global healthcare destination के रूप में स्थापित करने के लिए medical tourism और AYUSH sector पर फोकस किया गया है।
- 5 regional medical-tourism hubs
- 3 new All India Institutes of Ayurveda
- AYUSH pharmacies और labs का upgradation
- WHO Global Traditional Medicine Centre को मजबूती
Women-Led Development और SHG Support
Women-centric initiatives Budget 2026–27 का एक मजबूत स्तंभ हैं।
- Women-led enterprises के लिए credit support
- SHG-linked livelihoods का विस्तार
- Women entrepreneurs के लिए skill programmes
- Market access platforms
Divyangjan Kaushal Yojana
Persons with disabilities के लिए dignified employment और skill development सुनिश्चित करने हेतु विशेष योजना लाई गई है।
- Divyangjan Kaushal Yojana की घोषणा
- Inclusive employment पर फोकस
- SHGs के माध्यम से livelihood support
Health Infrastructure और Human Resources
Public healthcare systems को मजबूत करने के लिए व्यापक निवेश किया गया है।
- District hospitals को teaching institutions बनाना
- Trauma-care centres का विस्तार
- National mental-health institutes
- Geriatric-care और allied-health workforce training
Eastern और North-Eastern States पर विशेष फोकस
Balanced regional development के तहत eastern और north-eastern राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- Industrial corridors
- Power और transport projects
- Tourism promotion
- Skill centres
Defence Manufacturing और Self-Reliance
Defence allocation में indigenous production और exports को प्राथमिकता दी गई है।
- Domestic capital procurement में वृद्धि
- Defence corridors का विस्तार
- Defence startups की भागीदारी
- Export-oriented manufacturing
Urban Development और City Infrastructure
Cities को growth engines के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है।
- Metro rail और multimodal projects
- Water supply और sanitation upgrades
- Municipal bond financing
- Urban renewal programmes
Agriculture और Fisheries
Agriculture और fisheries को income enhancement और climate resilience से जोड़ा गया है।
- Irrigation projects का विस्तार
- Oilseeds और millets पर जोर
- Digital agriculture platforms
- Cold-chain और warehousing
- Aquaculture और fisheries exports
Climate Resilience और Disaster Preparedness
Climate adaptation और disaster management पर Budget में विशेष ध्यान दिया गया है।
- Flood mitigation projects
- Coastal resilience programmes
- Drought-proofing measures
- Disaster response funding
Tourism और Cultural Infrastructure
Tourism को labour-intensive growth engine के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- Tourism infrastructure funding
- Heritage site upgrades
- Eco-tourism promotion
- Regional tourism circuits
Income Tax और Middle Class Relief
Union Budget 2026–27 में tax rates को स्थिर रखते हुए compliance simplification पर फोकस किया गया है।
- Income tax slabs में कोई बड़ा बदलाव नहीं
- Faster refunds और automation
- Dispute resolution mechanisms
- Faceless assessment को बढ़ावा
Household Savings और Long-Term Investment
Household savings को productive financial assets में channelise करने पर जोर दिया गया है।
- Pension और long-term savings products को समर्थन
- Financial literacy initiatives
- Retail participation in capital markets
- Stable investment taxation
Foreign Investors और Global Capital
Foreign capital को आकर्षित करने के लिए policy continuity और predictability पर बल दिया गया है।
- Stable FDI regime
- Faster project clearances
- Greenfield manufacturing support
- Sovereign wealth और pension funds को प्रोत्साहन
Capital Markets और Financial Sector Deepening
Growth financing के लिए capital markets को मजबूत किया गया है।
- Corporate bond markets का विकास
- InvITs और REITs को मजबूती
- Investor protection
- Market regulator capacity building
Startups और Innovation Ecosystem
Startups को innovation और productivity के engine के रूप में देखा गया है।
- Startup fund-of-funds को समर्थन
- Regulatory simplification
- Tax administration stability
- Deep-tech, biotech, defence और climate-tech focus
Insurance, Pensions और Social Security
Social security coverage को informal और gig workers तक विस्तारित किया गया है।
- Insurance access initiatives
- Pension coverage expansion
- Digital onboarding platforms
- Financial inclusion measures
निष्कर्ष
Union Budget 2026–27 भारत को निवेश-आधारित, तकनीक-संचालित और समावेशी विकास पथ पर आगे ले जाने का एक व्यापक प्रयास है। यह Budget आर्थिक स्थिरता, मानव पूंजी विकास और दीर्घकालिक राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के बीच संतुलन स्थापित करने का स्पष्ट संकेत देता है।
मैं तृप्ति , Oliveboard में सीनियर कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं ब्लॉग कंटेंट रणनीति और निर्माण के साथ-साथ Telegram और WhatsApp जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर कम्युनिटी एंगेजमेंट की ज़िम्मेदारी संभालती हूँ। बैंकिंग परीक्षाओं से जुड़े कंटेंट और SEO ऑप्टिमाइज़ेशन में तीन से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, मैंने SSC, बैंकिंग, रेलवे और राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे लोकप्रिय एग्ज़ाम्स के लिए कंटेंट विकास का नेतृत्व किया है।





